ਅਡਾਨੀ ਉਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਭਾਰਤ ,ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ

ਅਡਾਨੀ ਉਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਭਾਰਤ ,ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਲਗੇ,ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ

*ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਭਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ! ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਕੇ ਅਡਾਨੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ!ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ (ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’

ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯੂਐੱਸਏਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੌਰਜ ਸੋਰੋਸ ਅਤੇ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੜਾਂਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ

ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹਨ ।ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਗਤ ਸੇਠ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।ਉਹ 125 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇਗੀ ਦੇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਬਪਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ।ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੂਸ ਵਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ ਦਾ ਮਾਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਡਾਨੀ ਉਪਰ

ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 2023 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਸਨ।ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਬ੍ਰਿਯੋਨ ਪੀਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,

 ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਬ੍ਰਿਯੋਨ ਪੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਆਰ ਅਡਾਨੀ, ਵਿਨੀਤ ਐੱਸ ਜੈਨ, ਰਣਜੀਤ ਗੁਪਤਾ, ਰੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸੌਰਭ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਿਲ ਕੈਬਨੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।