ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ

ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੇਮਚੌਕ ਅਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਪਸੀ ਖਿਚਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਠਿਆਈ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੂਸ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ  ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੀਨੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਤੱਕ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਚਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ, ਹਿਤਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ' ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ' ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ' 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਨ ਜਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਸੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ 2003 ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ। ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਏ.) ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਟੀਆ, ਪੀ.ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਮ., ਏ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਮ., ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ 'ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਾਏਗਾ।'

ਅਜੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਲ. ਏ. ਸੀ. ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇਪਸਾਂਗ ਦੇ 972 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਰਾਖੀ ਨਾਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟ 10, 11, 12, 13, 14, 15 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਕਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਇਹ ਇਕ ਹੌਲੀ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!', ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1962 ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚੀਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਸਨ।

ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 1959 ਤੋਂ ਦੇਮਚੌਕ ਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ :

 ਇਸ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। 'ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੀਨ ਦੁਆਲੇ ਸਾਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਮੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਚੀਨ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਵੇ। ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਮਚੋਕ ਅਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁੜ ਔਕੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਦਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਘਟੇਗਾ।

ਡਾਕਟਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ