ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਛਲੇੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਿਜ਼ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਟਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ਼ ਹਨ ਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।   

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਟਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੱਟੀ ਗਈ ਇਸ ਭੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ-ਸੈਮੀਨਾਰ-ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਆਦਿ ਕਰਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ 10-10 ਜਿਲਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਜੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ