ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ  ਬਰਾਤ ਲੈਕੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ

* ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਣ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

*ਰਾਜਸਥਾਨ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮਲੇ

ਦਲਿਤ ਲਾੜਿਆਂ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਲਾੜੇ ਰੌਬਿਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਪੱਥਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦੀ ਬਰਾਤ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਬਰਾਤ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਰੱਥ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਰੱਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਚ-ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤ ਲਾੜਿਆਂ  ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ 'ਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲਵੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਰਾਇਣ ਖੋਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇਵੀਲਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਰੁਣਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਾਤ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਬਰਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ।  ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ।

ਲਾੜੀ ਅਰੁਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਲਿਤ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ  ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

2015 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ,  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ , ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ।

 ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 

ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2023 ਵਿੱਚ ਐਸਟੀ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 8,651 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ?

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ  ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਮਾਤੀ ਪੈਤੜੇ ‘ਤੇ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਸਰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।  ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੂਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ  ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ  ਭਾਈਚਾਰੇ  ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।