99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ?

ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ’ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 1959 ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਣ-ਟਰੇਸਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
?ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸਮੈਨ ਕਰਨੇਸ਼ ਸਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਭ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਊਂ ਸਕੇ।