ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ,ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ

*ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਪੀ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਹੋਏ,ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ' ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਘਿਉ, ਖੋਆ, ਮਸਾਲੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੰਗ, ਲੈੱਡ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਦਸਤ, ਮਤਲੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਐਲਰਜੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈੱਡ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ" ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ" ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

2021 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਅਤੇ 300 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 1.81 ਕਰੋੜ, 2023 ਵਿੱਚ 2.34 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 15.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ। ਪਰ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ। 2021-24 ਦੌਰਾਨ 20,988 ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,712 ਅਸਫਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੇਸੀ ਘਿਉ (21%) ਅਤੇ ਖੋਆ (26%) ਵੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੰਗ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਤੇਲ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ" ਦੀ ਢਿਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਿਯਮਤ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ" ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।