2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ

ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਦਾਗ਼, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ

 

​ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

​ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ (2007-2017) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ, ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ।

​ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ (2017-2022) ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਹੁੰਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

 

​ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ): ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੇ।

 

​ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ

​ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 336 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੈਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੱਕ ਹੇਠੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

​ਸਰਹੱਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋੜ੍ਹ

 

​ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 'ਬਾਜ਼ ਅੱਖ' ਤੇ 'ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ ਡੀ200 ਪ੍ਰੋ' ਵਰਗੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ।

​ਹੈਰੋਇਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 11.54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 

​ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ: 2029 ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੇ 6 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

 

​ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ​ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਤਰਨ ਤਾਰਨ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

​ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਨੁਸਾਰ 2029 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ 75 ਗੁਪਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 93.33 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।

 

​‘ਆਪ’ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ: ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ

​2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ:ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ' ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

​

​ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ: ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ-ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

​'ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ' ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ: ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 'ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਅਤੇ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲਾ' ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਲਈ ਤਕੜਾ ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

 

​ਸੁਨੇਹਾ: ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

​ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਢਕੌਂਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ (ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ) ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਅਜਗਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।