ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੁਕੈਨਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ) ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧੁਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਨਿਰਜੀਵ ਇਕਸਾਰਤਾ  ਥੋਪਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਨਿੱਜਤਾ, ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25(1) ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ।
 ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਸਕਾਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ‘ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਮਭਾਵ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੱਟੜ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਪਟਕੇ ਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ-1 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਨੀਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ’  ਦੀ ਤੰਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।