ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਮਾਮਲਾ: ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਅਨਿਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, 8 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂਲ ਫ਼ੜਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਾਨ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
7 ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
8-11 ਜੂਨ  ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ।
13-15 ਜੂਨ  ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਵਿਜੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਿਰਨ ਐਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਿਟ ਨੇ ਰਸਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
19 ਜੂਨ  ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
23-25 ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
27 ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
29-30 ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਜਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਠੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਟਿੰਨੂ ਯਾਦਵ (ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰ/ਸਹਿਯੋਗੀ), ਅਨੁਕਲਪ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਲਵਕੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਮਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ), ਕਰੁਣੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਰਾਮਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ, ਟਰੱਸਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ 6 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
1 ਜੁਲਾਈ  ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ?
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ (12-17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ) ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ‘ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ’। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ/ਸਿਟ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ’ — ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਅਯੁੱਧਿਆ (ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ) ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਡਰਾਈਵਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ) ਮਹਿਜ਼ ਮੋਹਰੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ’ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਠਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ’ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਸ.) ਵੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਆਮ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਰਮ-ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ’ (ਜੋ ਆਦਿਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਮੁੱਖ ਹੈ) ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ (ਜੋ 1925 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ) ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੱਚੀ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਭਰਨ ਲਈ।
 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਘੁਟਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ  ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਪਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਰੋਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਘ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਬਲੀਆਂ’ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ  ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ  ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਹੀ ਕਿਵੇਂ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕੇ (ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿਵਾ ਕੇ) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।