ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਤੱਥਹੀਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਸੱਚਾ, ਕੌਣ ਝੂਠਾ?
ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।