ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ?

ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ  ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ  ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ’ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਕੇਸ। ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ  ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਪਰ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ  ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੈਰੋਲ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਫਰਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ  21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ‘ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼’ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ 1988 ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉੱਪ-ਧਾਰਾ ਲ(ਜ) ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ’ ਨੂੰ  ਇਹ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ‘ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ’ ਨੂੰ  ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੈਬੂਚਲ ਓਫੈਂਡਰਜ਼ (ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮ) ਐਕਟ 1952’ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(3) ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ‘ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ  ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ  ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਾਜਸ਼ੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ  ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1988 ਦਾ ‘ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ’ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 31.03.2022 ’ਚ ਨਵਾਂ ‘ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ 2022’ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ।ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 2022 ਦੇ ‘ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼’ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2( ਅਤੇ 2022 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਪ)(7,8,9) ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ’, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ‘ਸਿੱਧਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2022 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ  ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਅਗਸਤ 2024 ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਲ 1988 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ:
(ੳ) ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ
(ਅ) ਕੈਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਧੀ-ਪੁੱਤ, ਪੋਤੇ-ਪੋਤਰੇ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਜਾਂ ਭਾਣਜੇ-ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, (ੲ) ਕੈਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ, ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, (ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼’ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼ 2007 ਦੇ ਰੂਲ ਅੱਠ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਣੇਪਾ, ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ (ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ) ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ) । ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਨੁਸਾਰ (ੳ) (ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ) ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ, (ਅ) (ਵਿਆਹ) ਅਤੇ (ਸ) (ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ) ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ (ੲ) (ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ) ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 2(ਜ)(ਜਜ) ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3(2) ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੀਆਂ 1988 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਚੰਗੇ ਵਰਤਾਅ ਅਤੇ ਸਾਊਪੁਣੇ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ  ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਫਰਲੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸਾਧ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ‘ਦ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼’ ‘ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼’ ਐਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1894, 1926 ਅਤੇ 1938 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਸ਼ਰਾਫਤ’ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ  ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 4(ਜਜਜ) ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ  ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ । ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੂਲ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1350 ਆਫ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ  ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ 2022 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ  ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ  ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਰੂਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ  ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੌਮੀਅਤ, ਸਾਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ  ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?

-ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਨ