ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ 2024 ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਾਂਦੀਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ 2.1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਦਰ ਮੌਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1951 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 6 ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਰ 40 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ 2024 ਵਿੱਚ 2.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਚਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ 2024 ਵਿੱਚ 18.3 ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 6.4 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2.4 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 0.88, ਚੀਨ 0.9, ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ 1.37 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ 1.3 ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1.2-1.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 946 ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 1991 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 929 ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 10-11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, 2050 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 20-21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੌਤ ਦਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਧਿਅਮ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਘਟੀ ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਨਮ ਦਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ











Comments (0)