ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ, ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ  ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਾਂਦਾਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ‘ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਕੈਦੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ (ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ  ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ  ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ , ਲਾਠੀਚਾਰਜ,ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਨੰਦ ਨਾਰਾਇਣ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

 ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ