ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਜਲੀ (ਊਰਜਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚੋਂ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਜਲ ਹਿੱਤ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਲ-ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਠੋਸ ਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ) ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ?
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ/ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਦੀ-ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ (ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ’  ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਮੁਤਾਬਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ-ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ  1966)ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 78, 79, ਅਤੇ 80) ਆਰਟੀਕਲ 246 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਧਾਰਾਵਾਂ: 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਬੋਝ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਭਰਪਾਈ : ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 420 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ: ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ’ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।
 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।