ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਕਦਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਰ ਰਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਾਂਦੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪਣਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 14 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ  ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਅਜਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀਤੇ ਬੇਚੈਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਪੰਥਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਨਸ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ—ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੋਟਰ ਹਰ ਹਾਲ ਮੰਗੇਗਾ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।