ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤ?

ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ “ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ?
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਝਾਨ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਭੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੂਡੋਲਫ ਹਿਲਫਰਡਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ‘ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ’ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲ ਨੂੰ “ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ” (ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ: ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲਿਜਮ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਲੈਨਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ “ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਡਿਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਸਿਰਫ ਦਫਤਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ “ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਬਚੇ” ਜਾਂ “ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਘਟਿਆ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਖਰ ਕਿਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ?
ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਚਰਿੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿਤ, ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।