ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ

ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਚੱਲੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78, 79 ਤੇ 80 ਆਦਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ 74 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਟਕਦੇ ਆ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। 2007 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਜਨ ਸਾਹਿਤ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਿਆਰੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।