ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚ-ਤਾਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ  ਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ?

ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਬੀ.ਐੱਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ 24-25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਰਹੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਵੱਡੇ ਭਰਾ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ—ਜੱਟ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰਿਸ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਕੜ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬਚਾਅ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਮੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।