ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ 43.44 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ਾ-ਛਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ

sarb1984 Aug 19, 2026 0

ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 129ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 43.44 ਕਰੋੜ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2023 ਵਿੱਚ 9.44 ਕਰੋੜ, 2024 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ, 2025 ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ 6 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਦਲਵੀਂ ਨਸ਼ਾ-ਛਡਾਊ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ 1.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2026 ਤੱਕ 8.87 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 40,830 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਇਸ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਏਡਜ਼, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਓਪੀਓਇਡ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਅਤੇ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਨ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੋਠੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅੱਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਆਮਦ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ; ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਾਂਦੇਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15 ਬੈੱਡ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਟਾਈਮ-ਬਾਊਂਡ ਟੇਪਰਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ।