ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ?

ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੜ-ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੀ ਧਿਰ (ਲਗਭਗ 94 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੀ ਧਿਰ (23 ਸੀਟਾਂ) ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ (60:57) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ‘ਵੱਡੇ ਭਰਾ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀ.ਐੱਮ. ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਐਲਾਨਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ?
ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਲ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 57 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2017 ਤੇ 2022) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਦਾ ਝੁਕਾਅ: ਕੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਧੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਧੜਿਆਂ, ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤ (31-32% ਦੇ ਕਰੀਬ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਦੇ
ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ (ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਦਲ: ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ।
 ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਪਕੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 60 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ/ਪੰਥਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਕੋਣੀ ਜਾਂ ਪੰਜ-ਕੋਣੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 28-30% ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਨ
ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ , ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।