ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੈਨੇਡਾ

ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਉਲਟੀ ਹਿਜਰਤ (ਪਲਾਇਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ (2026) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੀ.ਆਰ.  ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ:
ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ  ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 0.5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.6% ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ: ਮੱਧ-ਪੂਰਬ  ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮੂਦ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਟੈਰਿਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਪੀਡ-ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
 ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ‘ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਫਿਸ’ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਟੋ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ (ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਾਲ 2026 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 2.1% ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ—ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ—ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਅਕਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।