ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ

ਵੈਲਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ  ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ 40 ਅਰਜ਼ੀਆਂ?
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
ਠੋਸ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ:

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਆਮ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

2024 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ?
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਟੂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ:
ਸਾਲ 2025: 15 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ — ਸਾਰੀਆਂ 15 ਰੱਦ।
ਸਾਲ 2026 (ਹੁਣ ਤੱਕ): 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ — ਸਾਰੀਆਂ 25 ਰੱਦ।
ਕੁੱਲ ਰੱਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ: 40 (ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ)।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ  ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।