ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ

ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮੂਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੰਕੜੇ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ) ਜਿਸ ਬੇਮੁਹਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਇਸੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਣ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੀਟਣ।
ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ  ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਕਿਆਂ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਟਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ‘ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵਿਹਾਰਕ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਬੇਮੁਹਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਲੀਪਣ
ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਪਹਿਲੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਖਲਾਪਣ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਇਕੱਲਾਪਣ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਉਲਟਫੇਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕ-ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ, ਆਪਣੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅੱਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਠੋਸ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ:
ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਠ ਥਾਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ:
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ?
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਰਚ-ਮਿਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰੇ-ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਗੌਰਵ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।