ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕਾ: ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ  ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ  ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ (ਡੀ.ਸੀ. ਸਰਕਟ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 47,289 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
12.8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ
ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ (ਆਈਆਰਐਸ) ਨੇ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ  ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤੋੜੋ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਟ ਜੱਜ ਕਾਰਨੇਲੀਆ ਪਿਲਾਰਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।’ ਜੱਜ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਾਟਰਗੇਟ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਾਂਦਿਆਂਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਅਆਰਐਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।