ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ—ਵੜਿੰਗ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹਟਣਗੇ, ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ’ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ। ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਮੋੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਨੁਪਾਤ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਔਸਤ ਅੰਕੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 32.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਾਂਦੀਆਂਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਹਰ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ—ਯਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ—ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਾਂ? ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ।
ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ 33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2025 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ—ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ—ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਲੀਪਣ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾਪਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਝਲਕੇ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ’ਚ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ, ਪਾਣੀ, ਨੌਕਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਓਧਰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ; ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਥਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਣ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ—ਬਸ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ।