ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤ, ਬਸਤੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਖ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ  ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਨਿਰਮਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਧ-ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ