‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਏ ਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ (ਇਨਵਾਈਟੀ) ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ: ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੇਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਵਿ੍ਹੱਪ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੀ ਏ ਸੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ 23 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੀ ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਪਰ ਰਹੇ।
ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ?
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਚਿੱਟਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਿਰਦਰਦ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ।
ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ (ਉਮਰ ਕੈਦ) ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਨਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ: ਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਖਿੰਡਾਅ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਭਾਜਪਾ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਹੁੰ-ਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ।