ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ

ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੰਡੀ, ਸਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਭੀਰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਡ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਾਂਦਾਹੈ। ਭਾਵ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੁਆਡ’ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।