ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਮੰਦੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ  ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁੱਥਲ ਰਹੀ ਤੇ 23,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4.1% ਹੋ ਗਈ।  ਮਈ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ 129,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 66,000 ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 95,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ  ਮਾਲਕ ਏ. ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਉੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨੀਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ’ (ਛੋਟ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ, ਐਲ-1, ਓ-1, ਈ-1, ਈ-2, ਈ-3, ਐਚ-1ਬੀ1 ਅਤੇ ਟੀ.ਐਨ. ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52 ਲੱਖ (5.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਐਚ 1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਚ 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
    ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਨ ਨਗਰੀ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ  ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ’ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਨ- ਰਾਤ  ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਨ-ਕਰੈਡਿਟ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’  ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ‘ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ’ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਓ.ਟੀ.  ਅਤੇ ਕੈਪਬੈੱਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਹੀ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
    ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।