ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ: ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ

*ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ , ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ

*ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੰਗ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2001 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?

ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਸਥਿਤ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਨੀਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ  ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ: ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾਸਥਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਦਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ?” ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੋਚਣਯੋਗ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਫਸਰ ਸਨ,” ਪਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ: 

ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ (2001 ਬੈਚ) ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 8 ਤੋਂ 9 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਲ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਂ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬਲੇਟੈਂਟ ਕਾਸਟ-ਬੇੜਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ" (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ), "ਟਾਰਗੇਟਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ" (ਲੰਬੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ), "ਪਬਲਿਕ ਹਿਊਮੀਲੀਏਸ਼ਨ" (ਲੋਕ ਲਈ ਅਪਮਾਨ) ਅਤੇ "ਐਟ੍ਰੌਸਿਟੀਜ਼" (ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੰਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ  ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ  ਦੱਸਿਆ।

ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਾਦਲੇ, ਐਸੀਆਰ (ਐਨੂਅਲ ਕਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ।

ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ

ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਣ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਐਸਐਸਆਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਹਿਲੂ

ਨੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੌਖੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਨੀਤ, ਜੋ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ।