ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ

*ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਘਟਨਾ: ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

* ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ  ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਲਗੀਆਂ ?

*ਸਿਆਸੀ ਮੀਸਨੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਬੁਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ, ਕਿਸਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ,ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਘਟਨਾ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਬਲਿਆ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਿ੍ਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਕੌਮ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ, ਕੰਢੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ।

 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

2015 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਲੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 18 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ

ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਾਈ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ  ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ—ਏਕਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। "

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਸਿੱਕਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਨ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗੇ ਅੜਿਕਾ ਬਣ  ਰਿਹਾ ਹੈ।