ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ 2003 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਔਸਤਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੁਫੇਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਯੋਗਤਾ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਸਭ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏਗੀ। ਪੈਸਾ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ (ਇਮੇਜ) ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੌਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਖਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਾਰੀਨ












Comments (0)