1964 ਦੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ?
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ 1964 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1952 ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ “ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ...”) ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ 1964 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1964 ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਪਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1964 ਦੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸਨ, ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 1996 ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ ਪਾਠ-ਸੁਧਾਈਆਂ” ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1964 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਟਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ:
ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਪਨ’, ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1964 ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ” ਪਾਠ-ਸੁਧਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ।












Comments (0)