ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਈ  ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿ'ਚ ਕੀਤਾ ਬਰੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨਿਪਟੇ

* ਵਕੀਲ  ਮੰਝਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ 

*ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ: ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ  ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। 

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ’ਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।