ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, 'ਸੈਕੂਲਰ ' ਕੋਡ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਏ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀ-ਯੂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। 

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲ

ਯੂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਜਨਮ, ਲਿੰਗ, ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਸੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੋਆ, ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ :

ਗੋਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।