ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ

*ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰਾ

^ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ ਡੀ ਪੀ) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਟਕਸਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ’, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਦੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਿੰਗ’ਜ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। 

ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਟਕਸਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਫਰ ਮਨਹਾਸ, ਉਸਮਾਨ ਮਾਜਿਦ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਜ ਮੋਹੀਊਦੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਹੀਊਦੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਲਮ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਚ। ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ ਅਲੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜਫਰ ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹੱਕ ਖਾਨ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਰੱਖਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਖ ਫਯਾਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਬੁਖਾਰੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਏਨਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ‘

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬੈਲੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।' ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2019 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਹਿਤ ਭਾਨ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।  

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ  ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12 ਸੀ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਧੌਂਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਘਟਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।"

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|