ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ  ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਡਾਕਾ?

ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ) ਲਈ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਵਿਕ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1960 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮੂਮਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ '1960 ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ' ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ '1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ' ਵਿਚ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ।

ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ, ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ) ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਭਾਵ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੁਖੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ, 300 ਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਡੈਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੁਖੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

 ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਬੋਰਡ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਕਦਮ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਕ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇਗੀ?

ਹੁਣ ਇਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਤਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਨ-ਮਸਤਕ ਦੀ ਸੋਚ ਸਤਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਬਾਗੀ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ), ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ।

ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਾਰਾ 370 ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ (ਤਫਸੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ) ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ', ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ, ਵਗਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ, ਲੂੰਅ-ਸਾੜਵੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਵੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੀੜਤ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਤੇ ਬੇ-ਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ, ਇਹ ਅਡੋਲਤਾ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਸੁਭਾਅ ਅਖੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 'ਸਤਿ ਸਤਿ' ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਤਰਕ ਤੋਂ। ਖ਼ੈਰ, ਆਖ਼ਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਲਾ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ