ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ,ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)-ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜਨ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੀਟੀਟਿਆ ਜੇਮਜ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੋਚਣ,ਬੋਲਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਡਰ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।'' ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।