ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟਿਆ ,ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ

*53,611 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ *ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਹਿਰ’ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 53,611 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਗਲ ਲਈ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ -ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 53,611 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1,707 ਏਕੜ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 14,770 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 13,773 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 1,130 ਏਕੜ ਰਕਬਾ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 6,614 ਏਕੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 2,389 ਏਕੜ, ਰੋਪੜ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚੋਂ 1,564 ਏਕੜ, ਮਜੀਠਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 704 ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚੋਂ 987 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 1.78 ਐੱਮਏਐੱਫ ਕਿਸ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਰ ਹੋਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸ਼ਿਲਪ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਰੁਕੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।