ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗ ਰਹੀ ਏ?

 ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਾਮੈਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਨਤਕ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਆੰਕ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਾਮੈਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਈਟੀ/ਬੀਟੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਆੰਕ ਖੜਗੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਰਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ।

 ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

  ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਵਾਈ. ਵਿਜੈਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 

ਇਥੇ ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ,ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਬਾਰੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ- 1948 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ; 1975 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸਲਵਾਦ ,ਨਫਰਤ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਹਾਲੀਆ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਰਮੈਆ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1925 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਹਿਯੋਗ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈਰਾਜ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਵੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਿਤ  ਰਿਹਾ ਹੈ। 1949 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ 'ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ' ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਮੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ। 

 ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਜ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। 2001 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮੈਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।