ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਉਂ?

 ਇਹ ਜਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੰਡੀਆਂ

*ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ

*ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਓਬੀਸੀ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ- ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ; ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜਾਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚੋਂ ਖਦੇੜਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ‘ਵੱਡੀਆਂ’ ਜਾਤਾਂ ਹਨ- ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਖੱਤਰੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੀਚਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦੇ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਓਬੀਸੀ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ, ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਜੇਕਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?

 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਜੇਡੀ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ, ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀਆਂ (ਖਾਸਕਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ) ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।