ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ  ਵੋਟ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

*ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ 

*ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ: “ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 19 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ। 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, 12 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਨੈਤਿਕ ਕਾਇਰਤਾ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਣ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 

ਕਾਂਗਰਸ ₹ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 1974 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ। 1983 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੁਟਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1988 ਵਿਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। “ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਪਰ ਪਿਠ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ?

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ?” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? 

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਰਮਨਾਕ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “60,000 ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ  ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?” ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।”

ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਮ ਕਿਉਂ?”

ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਨੈਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।”

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗੁਟਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਆ ਲਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਸੀ?”