ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ?

ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ?

*2025 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 151ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 

*ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ

 ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 151ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 159 ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਫਲਸਤੀਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 2025 ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 57ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 55ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ" ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਊਜ਼-ਰੂਮਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਰਾਜਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਦੀਕ ਕਾਪਨ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਜੀਤ ਅੰਜੁਮ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ: ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ: ਜਿਵੇਂ ਫਹਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਏ (ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਸੀਪੀਜੇ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7-10 ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ।ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਕੜ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ।

  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ।ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਟੀਆਰਪੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ: ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਅਸਥਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।

.ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। 'ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ' (CPJ) ਅਤੇ 'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਸੀਪੀਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ "ਖਤਰਨਾਕ" ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ: 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸਥਿਤੀ" ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬੀਬੀਸੀ, ਅਲ ਜਜੀਰਾ ਅਤੇ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ) 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। 151ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।