ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉ ਉਠਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ?

ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉ ਉਠਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ?

ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

*ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ,ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2025 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੇ ਨਾਂ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 'ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 600 ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਊਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ-ਵੋਟਰ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 59 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 65 ਲੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਕੱਟਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 67 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ।