ਪੰਜਾਬ ਆਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂ ਪਛੜਿਆ ?

*ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆਲੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਗਲੋਬਲ ਮੋਹਰੀ

,*ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਛੜਿਆ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਟਕਿਆ

ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਆਲੂ  ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਸਾਣਾ ਅਤੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸਰਦੀਆਂ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ-ਗਰੇਡ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ੀਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਟੇਟੋ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ  ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿਪਸੋਨਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਈਸੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਫਨ ਫੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਕਾਨ ਬਾਲਾਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਫਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਅਜੇ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ-ਗਰੇਡ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 55 ਟਨ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ 2010-11 ਦੇ 7,800 ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮਮਾਤਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਫਨ ਅਤੇ ਇਸਕਾਨ ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਫਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ (ਖਾਸਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਕਾਰਣ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਨੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਘਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ।

2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8,600 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜਰਾਤ (1,500 ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਮਲਟੀ-ਕਰੋਪ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆਲੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। 

 ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਉੱਦਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਜੇ ਮੰਦਗਤੀ ਹਨ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ-ਗਰੇਡ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰਾਈਸੋਨਾ) ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।