ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ?

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ, ਜਾਨਵਰ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਖੇ ਇਸਦਾ ਐਮਪੀਐਨ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਖਿਆ) ਸਿਰਫ 33 ਪ੍ਰਤੀ 100 ਮਿ.ਲੀ. ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਖਣੇਸ਼ਵਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ

ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਥੇਮਜ਼ ਨਦੀ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 1957 ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੱਛੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ।ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਥੇਮਜ਼ ਨਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਣ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਜ਼ਾ ਫੈਲਿਆ 1854 ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਜੌਨ ਸਨੋ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। 1858 ਵਿੱਚ "ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟਿੰਕ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 1870 ਵਿੱਚ ਜੋਸਫ਼ ਬਾਜ਼ਲਗੇਟ ਨੇ ਨਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ, ਇਹ ਨਦੀ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵ੍ਹੇਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ - ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ। ਗੰਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27% ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 47% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਖੇ ਤਿ੍ਰਵੈਣੀ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੀਕਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਏਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੈਜ਼ਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, 80% ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ, ਇਹ 1986-1990 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਮਿ.ਲੀ. 71,900 MPN ਸੀ, ਜੋ 2006-2010 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,05,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1986-1990 ਵਿੱਚ 4,310 ਸੀ, ਜੋ 2006-2010 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 16,600 ਹੋ ਗਿਆ। 19 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੈਂਥਿਲ ਵੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੈ।

ਬੀਤੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਦੀ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਭ ਘੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਵਰਿੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 100% ਸੀਵਰੇਜ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 327 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 120 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਨਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ