ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਸਕ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਦੇ ਏਆਈ 'ਗ੍ਰੌਕ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰਾਂ  ਖਿਚ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਸਿਆ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

  ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ

ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਸਕ ਦੀ ਐਕਸ ਕਾਰਪ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ ਕਾਰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਟੂਲ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਕਰੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਐਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਕਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼  ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਐਕਸ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ? 

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਸ ਦੇ ਏਆਈ ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ?" ਗ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ।" ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ । ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਗ੍ਰੌਕ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੌਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਸੀ। ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ   ਬਾਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਰੂਰ ਨਿਭਾਈ।

ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਗ੍ਰੋਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਐਕਸ ਕਾਰਪ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਐਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 69ਏ ਨੂੰ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ 'ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ,ਐਕਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

'ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ' ਕੀ ਹੈ? 

ਇਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।