ਯੂਐਸਏ ਏਡ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ

 *ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਫਸੀ?

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ (ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ) ਦਾ ਗਠਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਭਗ 182 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। 

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੀ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹਨ ?ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ? 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਏਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਐਸ ਏਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਐਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਯੂਐਸ ਏਡ) ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 97 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ; ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ; ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡੀਓਜੀਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਟਰਨ ਆਊਟ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਯਕੀਨਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ!' ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, '2012 ਵਿੱਚ, ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।' ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਓਪਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਸ ਏਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਐਸ ਏਡ ਅਤੇ ਸੋਰੋਸ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਏਡ ਫੰਡ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਯੂਐਸ ਏਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੋਰੋਸ ਦੇ 'ਸੱਚੇ ਏਜੰਟ' ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ "ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਾਜਦੂਤ" ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਇਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਏਡ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।' ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਏਜੰਟ ਹਨ?'

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਐਸ ਏਡ ਨੇ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ? 

ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਓਜੀਈ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।' ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਫਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨਿੰਗ (ਸੀਈਪੀਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਓਜੀਈ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ। ਸੀਈਪੀਪੀਐਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹਾਂ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ? ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।

 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ,

 ਡੀਓਜੀਈ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਫਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨਿੰਗ (ਸੀਈਪੀਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਓਜੀਈ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ। "ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ," ਸੀਈਪੀਪੀਐਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਈਪੀਪੀਐਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੀਓਜੀਈ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ - ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਅਤੇ 'ਡੂੰਘੀ ਸਥਿਤੀ' ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਫੈਲਾਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 13.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।