ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 500% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਖਾ

*ਰੂਸ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ 

*ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਕਿਥੋਂ ਖਰੀਦਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚਾਏਗਾ?

*ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ: ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਰੂਸੀ ਦੋਸਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਰਖਣਾ ਬਣਿਆ ਧਰਮ ਸੰਕਟ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ,  ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਹੈ – ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ 500% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗਰਸ਼ੀਆ ਐਕਟ ਆਫ 2025 ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ, ਰੂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰ" ਤੇ "ਸੁਭਾਵਕ ਸਹਿਯੋਗੀ" ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਤੇ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਮ  ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 500% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ – ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੀ 70% ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ।ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ।" 

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" 

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ  ਤੇਲ ਉਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਦੇਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2% ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਘਟਿਆ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।

ਆਰ.ਟੀ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ 6.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ 72 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 500% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 120-130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਿਖਿਆ, "ਜਿੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਓਥੋਂ ਖਰੀਦੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।" 

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾ ਖਰੀਦਦਾ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਰੂਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲੇਕਸੀ ਓਵਰਚੁਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਝੇਦਾਰ" ਤੇ "ਸੁਭਾਵਕ ਸਹਿਯੋਗੀ" ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇਨੋਪ੍ਰੋਮ ਵਪਾਰਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਰਕ, ਕਾਰਗੋ ਟਰੇਨ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਚੁਭੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਵਧਦੀ ਦੋਸਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੂਸ ਨਾਲ਼ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।