ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਣ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ

*ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ  ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਬਾਅਦ  15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ  ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

*ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਮੰਗਾਂ

* ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਉਪਰ ਮੰਡਰਾਇਆ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਪਨਪ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਾਤਕ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਘੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸੋਧ ਬਿਲ-2024 ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਲੌਅ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਗਈ। 

 ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇ  ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਬਾਅਦ  15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ?

 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  10-15 ਸਾਲ  ਪਹਿਲਾਂ  ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ।  

ਕਿਸਾਨ ਪਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ  ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ?

*ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਫ਼ਆਰਪੀ ਤੇ ਐੱਸਏਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲਦੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

*ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ

*58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

*ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ਼ੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

*ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

*ਨਰਮੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਸੀਡ ਐਂਡ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

*ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।